सोलन, मंडी और धर्मशाला में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, पालमपुर ने बचाई प्रतिष्ठा; क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बदल रहा है हिमाचल का सियासी मूड?
बलदेव सिंह चौहान, सोलन। हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों के चुनाव परिणाम केवल स्थानीय निकायों के नतीजे नहीं हैं, बल्कि इन्हें आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक संकेतक के रूप में भी देखा जा रहा है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए ये नतीजे कई सवाल छोड़ गए हैं, जबकि भाजपा के लिए यह परिणाम संगठनात्मक मजबूती और जनसमर्थन का संदेश लेकर आए हैं।
चार नगर निगमों में हुए चुनावों में भाजपा ने सोलन, मंडी और धर्मशाला में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल पालमपुर नगर निगम में अपनी स्थिति बचाने में सफल रही। राजनीतिक दृष्टि से यह परिणाम इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले साढ़े तीन वर्ष हो चुके हैं और अगले विधानसभा चुनाव में लगभग डेढ़ वर्ष का समय शेष है।
सोलन की हार ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता
नगर निगम सोलन का परिणाम कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ मंत्री और संगठन के बड़े नेता जुड़े हुए हैं। चुनाव प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जैसे नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इसके बावजूद कांग्रेस अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। इससे संगठनात्मक रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
मंडी में नहीं चला कांग्रेस का दांव
मंडी नगर निगम चुनाव के नतीजे भी कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहे। लोकसभा उपचुनाव और संसदीय चुनावों के बाद अब नगर निगम चुनाव में भी पार्टी को झटका लगा है। यहां चुनाव की कमान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री विक्रमादित्य सिंह और रोहित ठाकुर के हाथों में थी।
मंडी को लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में यहां मिली हार को भाजपा की बढ़ती पकड़ और कांग्रेस की कमजोर होती चुनावी स्थिति के रूप में देखा जा रहा है।
धर्मशाला में भी नहीं मिला फायदा
धर्मशाला में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की पूरी टीम उतारी थी। हालांकि चुनाव के बीच प्रभारी रघुबीर सिंह बाली द्वारा जिम्मेदारी छोड़ना राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना रहा। बाद में विप्लव ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इससे पार्टी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। भाजपा ने यहां भी बढ़त बनाकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया।
पालमपुर ने बचाई कांग्रेस की साख
चार नगर निगमों में केवल पालमपुर ही ऐसा क्षेत्र रहा जहां कांग्रेस को राहत मिली। स्थानीय विधायक आशीष बुटेल की रणनीति और जमीनी नेटवर्क को इस सफलता का प्रमुख कारण माना जा रहा है। यदि पालमपुर में भी कांग्रेस को हार मिलती तो राजनीतिक संदेश और अधिक गंभीर हो सकता था।
टिकट वितरण बना कमजोरी का कारण
चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस के भीतर टिकट वितरण प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई स्थानों पर प्रत्याशियों के नाम अंतिम समय में घोषित किए गए। इससे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी रही। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उम्मीदवार चयन में देरी का सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ा।
क्या दिख रहा है सत्ता विरोधी रुझान?
नगर निगम चुनावों के नतीजों को पूरी तरह विधानसभा चुनाव का ट्रेंड मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि कई शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ असंतोष दिखाई दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय विकास कार्यों की गति और चुनावी वादों की पूर्ति जैसे मुद्दे मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते नजर आए।
भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त
भाजपा के लिए यह जीत केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है। सोलन, मंडी और धर्मशाला जैसे महत्वपूर्ण नगर निगमों में सफलता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर दिया है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह परिणाम भाजपा को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की बढ़त दे सकते हैं।
आगे क्या?
नगर निगम और पंचायत चुनावों के परिणामों ने साफ संकेत दिया है कि हिमाचल की राजनीति में मुकाबला अभी खुला हुआ है। कांग्रेस के पास अभी भी सरकार है और अगले चुनाव तक पर्याप्त समय भी, लेकिन उसे संगठन, टिकट वितरण और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करना होगा। वहीं भाजपा इन परिणामों को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का आधार बनाकर आगे बढ़ेगी।
फिलहाल इतना तय है कि नगर निगम चुनावों ने हिमाचल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले महीनों में दोनों प्रमुख दलों की रणनीतियों पर इन नतीजों का असर साफ दिखाई देगा।
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