शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट की तैयारियों को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया है। बजट को अधिक जन-केंद्रित, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग ने आम जनता, उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों, किसान संघों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
बजट निर्माण में जनता की भागीदारी पर जोर
वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार चाहती है कि आगामी बजट समाज के हर वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। इसी उद्देश्य से नागरिकों को बजट प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, ताकि नीतियों और योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुंच सके।
ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए भेजे जा सकते हैं सुझाव
सुझाव प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष ऑनलाइन वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इसके माध्यम से लोग डिजिटल रूप से अपने विचार, प्रस्ताव और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह पहल बजट प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
राजस्व बढ़ाने और व्यय नियंत्रण पर भी मांगे गए सुझाव
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका संबंध राजस्व संसाधनों को सुदृढ़ करने, सरकारी व्यय पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन से हो। इसके अतिरिक्त बजट वर्ष 2026-27 से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय और विकासात्मक मुद्दों पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
गरीब कल्याण, सेवाओं में सुधार और रोजगार पर फोकस
सरकार विशेष रूप से उन प्रस्तावों में रुचि दिखा रही है, जिनसे गरीब और वंचित वर्गों को लाभ, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आए। इसके साथ ही स्वरोजगार और रोजगार सृजन से जुड़ी नई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं।
10 फरवरी 2026 तक भेजे जा सकते हैं सुझाव
राज्य सरकार ने सभी नागरिकों, संस्थानों और संगठनों से आग्रह किया है कि वे अपने सुझाव 10 फरवरी, 2026 तक ई-मेल या पत्र के माध्यम से प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कक्ष संख्या ए-216, आर्मडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला को भेजें।
वित्त विभाग ने कहा है कि जनता की भागीदारी से तैयार किया गया बजट ही प्रदेश के समग्र, संतुलित और सतत विकास को नई दिशा दे सकता है।
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