OPS पर फिर गरमाई हिमाचल की राजनीति, कांग्रेस बोली— किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगी पुरानी पेंशन

भाजपा सत्ता में आई तो OPS की जगह UPS लागू कर सकती है, कर्मचारियों को सतर्क रहने की जरूरत : विनय कुमार

शिमला (अक्षय), 17 जून। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस सरकार किसी भी सूरत में पुरानी पेंशन योजना को बंद नहीं होने देगी। उन्होंने कर्मचारियों से अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर सजग रहने की अपील की है।

बुधवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विनय कुमार ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो OPS के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम प्रदेश के कर्मचारियों के हितों के खिलाफ होगा।

कांग्रेस ने निभाया था अपना वादा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के दौरान कर्मचारियों से OPS बहाल करने का वादा किया था और सत्ता में आते ही उस वादे को पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि यह फैसला लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

विनय कुमार ने कहा कि OPS केवल पेंशन योजना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और सम्मान का विषय है। इसलिए कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और एकजुट रहना चाहिए।

भाजपा सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों की कई वित्तीय देनदारियां लंबित रहीं। उनके अनुसार कांग्रेस सरकार को 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज और कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारियां विरासत में मिली थीं।

उन्होंने कहा कि कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों के हित में OPS लागू करने का निर्णय लिया।

प्राकृतिक आपदाओं का भी किया जिक्र
विनय कुमार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश को भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से प्रदेश को 5,600 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ तथा 540 से ज्यादा लोगों की जान गई।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के भीषण मानसून में भी प्रदेश को 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की क्षति झेलनी पड़ी थी। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है।

केंद्र सरकार पर भी लगाए आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदाओं के बाद हिमाचल प्रदेश को अपेक्षित विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जबकि कांग्रेस कर्मचारियों और प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने दावा किया कि OPS को लेकर कांग्रेस और भाजपा की सोच में स्पष्ट अंतर है और कांग्रेस कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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