हिमाचल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत उद्योगों को 25 वर्ष तक जारी होगा सहमति प्रमाण पत्र

On: July 31, 2026 5:14 PM
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा हिमाचल में उद्योगों के लिए 25 वर्ष तक मान्य वन टाइम सहमति प्रमाण पत्र योजना की घोषणा।
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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति (Consent) प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि अब प्रदेश के पंजीकृत उद्योगों को ‘वन टाइम’ सहमति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसकी वैधता उद्योग की श्रेणी के अनुसार 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 12,500 पंजीकृत उद्योग हैं, जिन्हें अब तक बार-बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने से उद्योगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी कार्यप्रणाली अधिक सुगम होगी।

‘स्पीड ऑफ डूईंग बिजनेस’ को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘स्पीड ऑफ डूईंग बिजनेस’ के लक्ष्य के साथ औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही है। इस पहल से ‘ईज ऑफ डूईंग बिजनेस’ को मजबूती मिलेगी और उद्योगों के संचालन में आने वाली प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी।

उन्होंने बताया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक शक्तियां प्रदान की हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही कई मामलों का त्वरित निस्तारण संभव होगा।

समय पर प्रमाण पत्र नहीं तो अधिकारी होंगे जवाबदेह
सरकार ने सहमति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए उद्योगों का उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की समय-सीमा तय की गई है। यदि निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी।

बिजली कटौती जैसी समस्याओं से भी मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छोटी-छोटी कमियों के कारण कई उद्योगों की बिजली काट दी जाती थी, जिससे उत्पादन और कारोबार प्रभावित होता था। नई व्यवस्था लागू होने से ऐसी परेशानियों में भी कमी आएगी और उद्योगों को स्थिर वातावरण मिलेगा।

देश का अग्रणी राज्य बना हिमाचल
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वन टाइम’ सहमति प्रमाण पत्र लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। सरकार ऑनलाइन प्रणाली में भी व्यापक सुधार कर रही है, जिससे उद्योगों को अफसरशाही का सामना कम करना पड़ेगा। नई व्यवस्था लागू होने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लगभग 70 प्रतिशत लिपिकीय कार्य भी कम होगा, जिससे कर्मचारियों का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा सकेगा।

Akshay Chauhan

अक्षय चौहान पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता एवं मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे साप्ताहिक हिमालयन डॉन के संपादकीय एवं प्रबंधन कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। समाचार संकलन, संपादन, डिजिटल मीडिया, कंटेंट प्रबंधन तथा समाचार पत्र के संचालन में उनका व्यापक अनुभव रहा है।

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