हमीरपुर: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हमीरपुर दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं करते हुए गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को बड़ी राहत का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी भूमि पर वर्षों पहले बसे गरीब और भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण मामलों में राहत देने के लिए नई नीति बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर उचित निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में करीब 19.40 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही छोटे व्यापारियों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लगभग 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित दुकानों एवं ग्रामीण हाट का लोकार्पण भी किया।
200 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा अत्याधुनिक सिटी सेंटर
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान बस अड्डे की जगह लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सिटी सेंटर विकसित किया जाएगा। यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन सुविधाएं, मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान व्यवसायियों को भी इस परियोजना में उचित स्थान दिया जाएगा।
इसके अलावा हमीरपुर में लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे का निर्माण भी किया जा रहा है।
गरीबों को राहत, नए निगम क्षेत्रों को टैक्स में छूट
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नगर निगम हमीरपुर में हाल ही में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के लोगों को पांच वर्षों तक करों में छूट दी जाएगी। साथ ही रेहड़ी-फड़ी धारकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने का भी आश्वासन दिया।
एम्स और पीजीआई जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें स्थापित कर रही है तथा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है। मेडिकल कॉलेजों की प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर 125 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कम खर्च पर रोबोटिक सर्जरी जैसी अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा पीजी सीटों में भी बड़े स्तर पर वृद्धि की जा रही है।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर 500 करोड़ खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदेश सरकार अब तक लगभग 500 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। जल्द ही जोल सप्पड़ स्थित नए परिसर से कॉलेज का संचालन शुरू किया जाएगा।
हिमकेयर बंद नहीं होगी, घोटाले का होगा खुलासा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन योजना के नाम पर हुए कथित घोटाले की जांच कर सच्चाई सामने लाई जाएगी।
शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता का दावा
उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों और सीबीएसई पैटर्न के सरकारी स्कूलों के कारण सरकारी स्कूलों में लगभग 24 हजार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। साथ ही एचपीपीएससी और राज्य चयन आयोग के माध्यम से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाकर युवाओं के साथ न्याय किया गया है।
राज्य हितों की रक्षा का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध, अन्य जलविद्युत परियोजनाओं और वाइल्ड फ्लॉवर हॉल जैसे मामलों में प्रदेश सरकार ने मजबूती से राज्य का पक्ष रखा, जिससे हिमाचल को भविष्य में अरबों रुपये का राजस्व मिलेगा।
अंत में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में दशहरा उत्सव सहित बड़े आयोजनों के लिए स्थायी मैदान विकसित करने तथा शहर के विकास से जुड़ी अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया।
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