हमीरपुर: हिमालयन डॉन। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने एलपीजी उपभोक्ताओं से महत्वपूर्ण अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अब एजेंसियों में जाकर भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। निगम ने उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाया है कि सिलेंडर की आपूर्ति उनके घर के नजदीक ही व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित की जा रही है।
क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव वर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विभाग और निगम दोनों मिलकर उपभोक्ताओं को सुगम और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है, ताकि हर उपभोक्ता को समय पर गैस उपलब्ध हो सके।
अनावश्यक भीड़ से वितरण व्यवस्था हो रही प्रभावित
संजीव वर्मा ने चिंता जताते हुए कहा कि कई उपभोक्ता बिना आवश्यकता गैस एजेंसियों में पहुंच रहे हैं, जिससे वितरण प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है और अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ता निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें तो सभी को समय पर और सुचारू रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा सकता है।
डीएसी कोड से हो रहा पारदर्शी वितरण
निगम द्वारा गैस सिलेंडरों का वितरण पूरी तरह डीएसी (DAC) कोड प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। यह व्यवस्था पारदर्शिता बनाए रखने और कालाबाजारी जैसी समस्याओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गैस केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे।
मोबाइल साथ रखना जरूरी
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि सिलेंडर प्राप्त करते समय वे अपना मोबाइल फोन अवश्य साथ रखें, क्योंकि डीएसी कोड साझा करने के लिए मोबाइल की आवश्यकता होगी। इससे डिलीवरी प्रक्रिया में तेजी आएगी और किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सकेगा।
गैस की कोई कमी नहीं, सहयोग की अपील
क्षेत्रीय प्रबंधक ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में एलपीजी गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध हैं और सभी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
अंत में उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे धैर्य और सहयोग बनाए रखें, अनावश्यक रूप से एजेंसियों में भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार ही सेवाओं का लाभ उठाएं। इससे न केवल व्यवस्था सुचारू रहेगी, बल्कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर सुविधा मिल सकेगी।
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