हिमालयन डॉन ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (HPNLU), शिमला ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में एक और बड़ा मील का पत्थर पार किया है। विश्वविद्यालय ने सामाजिक सुरक्षा पहलों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (NISD) और पांच अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
चिंतन शिविर में हुआ समझौतों का आदान-प्रदान
यह ऐतिहासिक समझौता 24 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में आयोजित ‘चिंतन शिविर’ के दौरान संपन्न हुआ। HPNLU की माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) प्रीती सक्सेना के दूरदर्शी नेतृत्व में किए गए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण, संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाना है।
विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार प्रो. (डॉ.) आलोक कुमार ने नामित नोडल अधिकारी के रूप में इस समारोह में शिरकत की और आधिकारिक तौर पर दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया।
समझौते के मुख्य उद्देश्य
इस रणनीतिक साझेदारी के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
- संयुक्त अनुसंधान: सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी ज्वलंत चुनौतियों पर अंतर्विषयक (Interdisciplinary) शोध।
- क्षमता निर्माण: सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- नीतिगत हस्तक्षेप: समाज के वंचित वर्गों के लिए अधिक प्रभावशाली और सुविज्ञ नीतियां तैयार करने में सहायता।
- साझा प्रतिबद्धता: शैक्षणिक और नीतिगत संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित कर सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारना।
राष्ट्र निर्माण में HPNLU की भूमिका
इस अवसर पर संस्थान की सक्रिय भागीदारी यह दर्शाती है कि HPNLU केवल कानूनी शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक अधिकारिता के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से भविष्य में सामाजिक कल्याण की योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
”यह सहयोग अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारी का एक अनूठा संगम है। इससे न केवल अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि समाज की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए एक ठोस ढांचा तैयार होगा।” — संस्थान का आधिकारिक वक्तव्य
HPNLU शिमला, इस तरह के प्रभावशाली समझौतों के माध्यम से कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ कर रहा है।
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