हिमाचल मंत्रिमंडल बैठक: पंचायत चुनाव नियम बदलने की तैयारी, कई पदों पर भर्ती

शिमला: मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में हुई Himachal Pradesh Cabinet की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पंचायत चुनाव नियमों में बदलाव की तैयारी, विभिन्न विभागों में भर्ती, जलविद्युत परियोजनाओं पर निर्णय और कई विकासात्मक योजनाओं को मंजूरी दी गई।

पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन की तैयारी
मंत्रिमंडल ने Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष माना जाएगा और जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में फिर से आरक्षित नहीं किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में बदलाव
बैठक में Social Security Pension Rules, 2010 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। जिन महिलाओं को उनके पति छोड़ चुके हैं, जो उनके साथ नहीं रहतीं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।

15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द
मंत्रिमंडल ने एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के रद्द होने से लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना Bhakra Beas Management Board को आवंटित करने का निर्णय लिया। इसके बदले बीबीएमबी राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी देगा तथा उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा।

हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की उड़ानें बढ़ेंगी
सरकार ने Chandigarh–Shimla–Chandigarh हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर 12 उड़ानें करने का निर्णय लिया है। अब छह दिनों तक प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देगी।

कई विभागों में भर्तियों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कई पद भरने को मंजूरी दी। इनमें तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता, सहकारिता विभाग में 2 सहायक पंजीयक सहकारी समिति और 30 निरीक्षक, शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 3 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद शामिल हैं।

ढगवार में क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादक संघ का गठन
कैबिनेट ने कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादकों को शामिल करते हुए ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के संचालन के लिए National Dairy Development Board को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।

गांवों में पेयजल योजनाओं का संचालन पंचायतों को
मंत्रिमंडल ने सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित पेयजल अधोसंरचना के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया।

खेल और पुलिस ढांचे को मजबूती
बैठक में हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता बढ़ाकर 100 बिस्तर करने और इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा नूरपुर पुलिस जिला में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।

नए केंद्रीय विद्यालय और अन्य फैसले
मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। साथ ही वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

हिमुडा को 80 वर्ष की लीज
मंत्रिमंडल ने Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority को 80 वर्ष की भूमि लीज देने के लिए Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 में संशोधन करने का निर्णय लिया। पहले राज्य सरकार अधिकतम 40 वर्ष के लिए ही भूमि लीज पर दे सकती थी।

अंशकालिक जल वाहकों को नियमित करने का निर्णय
कैबिनेट ने सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहकों, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सेवाओं को नियमित करने की भी मंजूरी दी।

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