हिमालयन डॉन, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे छोटे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्व यानी पंचायत चुनावों का बिगुल बजने वाला है। लेकिन इस बार की चुनावी जंग पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाली है। राज्य सरकार के एक ताजा फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है— क्या इस बार पंचायतों में ‘पैसों की बारिश’ होने वाली है?
प्रधान और BDC के लिए ‘नो लिमिट’, आखिर क्यों?
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहाँ चुनाव आयोग चुनावों में फिजूलखर्ची रोकने की कोशिश कर रहा था, वहीं प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रधान और BDC सदस्यों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
बड़ा सवाल: अब जब खर्च की कोई सीमा ही नहीं है, तो क्या एक आम उम्मीदवार रसूखदार उम्मीदवारों के ‘खर्च’ के सामने टिक पाएगा? बिना किसी रिकॉर्ड और बिना किसी लिमिट के, प्रधान पद की कुर्सी के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ पैसा बहाए जाने की आशंका जताई जा रही है।
सावधान! पार्षद और जिला परिषद के लिए ‘लक्ष्मण रेखा’ तैयार
अगर आप जिला परिषद या पार्षद का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए! आपके लिए चुनाव आयोग ने सख्त घेराबंदी की है। ₹1 से लेकर ₹1 लाख तक के खर्च का हिसाब अब रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
- जिला परिषद और नगर निगम: अधिकतम सीमा ₹1 लाख।
- नगर परिषद: ₹75 हजार की लिमिट।
- नगर पंचायत: सिर्फ ₹50 हजार में निपटाना होगा चुनाव।
फ्लाइंग स्क्वाड की ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी टीमें आपके बैंक खातों, समर्थकों के खाने-पीने के बिल और यहाँ तक कि प्रचार में इस्तेमाल होने वाले तेल तक का हिसाब मांगेंगी। एक छोटी सी गलती और आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं!
31 मई से पहले फैसला, 65 हजार योद्धा तैयार!
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रशासन के पास समय बहुत कम है। 31 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी है, जिसका सीधा मतलब है कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त तारीखों का धमाका हो सकता है। प्रदेश की 3757 पंचायतों में करीब 65 हजार से ज्यादा प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने को बेताब हैं।
हिमालयन डॉन विशेष: क्या खर्च की यह छूट पंचायतों में विकास लाएगी या सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी? अपनी पंचायत की हर हलचल और चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हिमालयन डॉन के साथ।
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