निदेशक कुमद सिंह की अध्यक्षता में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की राज्य स्तरीय निगरानी बैठक, जिसमें हिमाचल में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति पर चर्चा की गई।

हिमाचल में एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक, ई-केवाईसी के अभाव में नहीं रुकेगी गैस सप्लाई: कुमद सिंह

Himachal

शिमला | हिमालयन डॉन, हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता है। यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की निदेशक कुमद सिंह ने आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

ई-केवाईसी को लेकर सख्त निर्देश: उपभोक्ताओं को न किया जाए परेशान

​बैठक के दौरान निदेशक कुमद सिंह ने ई-केवाईसी (e-KYC) को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही हैं कि ई-केवाईसी न होने के कारण उपभोक्ताओं को दिक्कतें आ रही हैं।

​उन्होंने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:

  • सप्लाई न रोकें: किसी भी घरेलू गैस उपभोक्ता को केवल ई-केवाईसी न होने की वजह से सिलेंडर देने से मना न किया जाए।
  • कैम्प मोड में काम: शेष बचे उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया को ‘कैम्प मोड’ पर पूरा किया जाए।
  • फोकल प्वाइंट पर सुविधा: तेल कंपनियां गैस वितरण के फोकल प्वाइंट्स पर ही ई-केवाईसी की सुविधा सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को भटकना न पड़े।

प्रदेश में ईंधन की स्थिति: एक नजर में

​बैठक में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में ईंधन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा पेश किया:

वस्तुवर्तमान स्थिति
गैस एजेंसियांप्रदेश में कुल 191 एजेंसियां कार्यरत हैं।
व्यावसायिक सिलेंडरसामान्य खपत की तुलना में 60% आपूर्ति प्राप्त हो रही है।
पेट्रोल-डीजलप्रदेश में 15 दिनों का एडवांस स्टॉक उपलब्ध है।
आपूर्तिसभी पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई पूरी तरह सुचारू है।

बेहतर सूचना प्रणाली पर जोर

​निदेशक ने निर्देश दिए कि गैस एजेंसियां फोकल प्वाइंट पर डिलीवरी से दो दिन पहले जिला नियंत्रकों, निरीक्षकों और संबंधित पंचायत जनप्रतिनिधियों को सूचित करें। इसका उद्देश्य समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना है ताकि उपभोक्ताओं को समय पर जानकारी मिल सके और वे अपनी सुविधा अनुसार सिलेंडर प्राप्त कर सकें।

​बैठक में विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न तेल कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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