शिमला | हिमालयन डॉन न्यूज़ डेस्क, हिमाचल प्रदेश में नवगठित और अपग्रेड किए गए शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने 22 नए और अपग्रेड किए गए निकायों में परिसीमन (Delimitation) और आरक्षण (Reservation) की प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
इस संबंध में विभाग के विशेष सचिव सौरभ जस्सल की ओर से प्रदेश के सभी उपायुक्तों (DC) को लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, इन 22 निकायों में फिलहाल बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और स्टाफ की भारी कमी है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं अभी तक सुचारू नहीं हो पाई हैं, जिसके चलते चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
- जब तक इन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं और स्टाफ की तैनाती पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रक्रिया टली रहेगी।
- इन निकायों में चुनाव अब बाद में संपन्न कराए जाएंगे।
- स्थगित किए गए निकायों में नगर पंचायत बीड़ भी शामिल है।
53 निकायों में चुनावी तैयारियां तेज
एक ओर जहाँ 22 निकायों में प्रक्रिया रोक दी गई है, वहीं दूसरी ओर शेष 53 शहरी स्थानीय निकायों में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी है। विभाग ने सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि:
- इन 53 निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर तत्काल तैयार किया जाए।
- रोस्टर तैयार कर तुरंत सरकार को भेजा जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके।
महत्वपूर्ण बिंदु एक नजर में:
| स्थिति | विवरण |
|---|---|
| कुल प्रभावित निकाय | 22 (नवगठित एवं अपग्रेड) |
| प्रमुख कारण | स्टाफ और बुनियादी ढांचे का अभाव |
| जारी प्रक्रिया | 53 निकायों में आरक्षण रोस्टर की तैयारी |
| आदेश जारीकर्ता | सौरभ जस्सल, विशेष सचिव (शहरी विकास) |
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