हिमाचल: 779 नए प्रधानाचार्यों को तैनाती के आदेश, 3 महीने का इंतज़ार खत्म

On: April 3, 2026 2:05 PM
हमें फॉलो करें:
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल के सामने खड़े नवनियुक्त प्रधानाचार्य अपना नियुक्ति पत्र दिखाते हुए, साथ में हिमालयन डॉन समाचार का इन्फोग्राफिक और हेडलाइन।
--विज्ञापन यहां--

Whatsapp Channel

Join Now

Telegram Group

Join Now

शिमला | हिमालयन डॉन, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक शून्यता को खत्म करते हुए शिक्षा विभाग ने आखिरकार पदोन्नत हुए प्रधानाचार्यों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। करीब तीन महीने के लंबे अंतराल और कशमकश के बाद वीरवार देर शाम विभाग ने तैनाती की सूची सार्वजनिक की।

​विधानसभा सत्र के बाद मिली हरी झंडी

​गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष 30 दिसंबर को पदोन्नति का तोहफा देते हुए 267 स्कूल प्रवक्ताओं और 512 मुख्य अध्यापकों को प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) के पद पर प्रमोट किया था। हालांकि, किन्हीं प्रशासनिक कारणों और विधानसभा सत्र की व्यस्तताओं के चलते इनकी पोस्टिंग रुकी हुई थी। सत्र संपन्न होते ही सरकार ने इन अधिकारियों की सूची जारी कर उन्हें नए कार्यभार सौंप दिए हैं।

​प्रतीक्षा में दो अधिकारी हुए सेवानिवृत्त

​विडंबना यह रही कि तैनाती का इंतजार करते-करते पदोन्नत हुए अधिकारियों में से दो प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त भी हो गए। उन्हें अपने नए पद पर कार्य करने का अवसर नहीं मिल सका। अब शेष सभी पात्र अधिकारियों को विभाग ने तत्काल प्रभाव से अपने नए अलॉटेड स्टेशनों पर ड्यूटी जॉइन करने के निर्देश दिए हैं।

​विभाग के कड़े निर्देश: तुरंत भेजें जॉइनिंग रिपोर्ट

​शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि नियुक्ति के मामले में किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  • त्वरित कार्यभार: सभी पदोन्नत अधिकारियों को बिना देरी के आवंटित स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
  • रिपोर्टिंग: जॉइनिंग के तुरंत बाद उचित माध्यम से विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी ताकि स्कूलों का प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

​CBSE संबद्ध स्कूलों पर विशेष नीति

​शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने स्पष्ट किया है कि विभाग की नई नीति के तहत व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि:

​”जो स्कूल CBSE से संबद्ध हो चुके हैं या इसकी प्रक्रिया में हैं, वहां तैनात प्रधानाचार्यों को आवश्यकतानुसार अन्य स्कूलों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।”

​इस कदम से प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में रिक्त चल रहे प्रधानाचार्यों के पदों को भरने में मदद मिलेगी और शैक्षणिक सत्र के सुचारू संचालन को बल मिलेगा।

यह भी पढ़ें:- हिमाचल: अब 3757 पंचायतों के लिए जारी होगा आरक्षण रोस्टर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदली स्थिति

हिमाचल प्रदेश की सभी ताज़ा और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहें हिमालयन डॉन के साथ।

Whatsaap चैनल:- https://whatsapp.com/channel/0029VbBM4nD4yltLKwGMWX0G

Telegram account:- https://t.me/HimalayanDawn

Akshay Chauhan

अक्षय चौहान पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता एवं मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे साप्ताहिक हिमालयन डॉन के संपादकीय एवं प्रबंधन कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। समाचार संकलन, संपादन, डिजिटल मीडिया, कंटेंट प्रबंधन तथा समाचार पत्र के संचालन में उनका व्यापक अनुभव रहा है।

व्हाट्सएप से जुड़ें

अभी जुड़ें

टेलीग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें

इंस्टाग्राम से जुड़ें

अभी जुड़ें