हिमाचल में 7 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की मंजूरी पर जानकारी देते उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री।

हिमाचल में अब वाहनों की पासिंग होगी आसान: 7 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन को केंद्र की मंजूरी

Himachal

शिमला | हिमालयन डॉन हिमाचल प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच और पासिंग की प्रक्रिया को हाईटेक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सात नए स्वचालित परीक्षण केंद्र (ATS) स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है।

​इन केंद्रों के शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि वाहन मालिकों को लंबी कतारों से भी निजात मिलेगी।

​कहां-कहां खुलेंगे नए केंद्र?

​सरकार की योजना के अनुसार, इन सात केंद्रों को सरकारी और निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत स्थापित किया जाएगा:

  • निजी एटीएस (Private ATS): कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, नालागढ़ और पांवटा साहिब।
  • सरकारी एटीएस (Government ATS): हरोली और नादौन।

​महज 10 मिनट में होगा वाहन परीक्षण

​उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इन आधुनिक केंद्रों पर वाहन के परीक्षण में मात्र 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। पारदर्शिता और सुविधा के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था भी रहेगी। भविष्य में वाहनों की पूरी पासिंग प्रक्रिया इसी माध्यम से संचालित की जाएगी।

​सदन में उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम-62 के तहत उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांगड़ा जैसे जिलों में वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण लग रही लंबी कतारों और यातायात की समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा।

बड़ी उपलब्धि: केंद्र सरकार ने हिमाचल के परिवहन सुधार कार्यों की सराहना करते हुए राज्य को 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है।

जल शक्ति विभाग में खाली पदों पर भर्ती की तैयारी

​विधानसभा सत्र के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में सरकार ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्तमान में कनिष्ठ अभियंताओं (JE) के 325 पद रिक्त चल रहे हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा के लिखित प्रश्न के उत्तर में विभाग ने श्रेणियों का विवरण इस प्रकार दिया:

श्रेणीरिक्त पद
सिविल (Civil)302
इलेक्ट्रिकल (Electrical)14
मैकेनिकल (Mechanical)09

सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभाग के सुचारू संचालन के लिए इन पदों को भरने की प्रक्रिया और आवश्यक कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जा रहे हैं।

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