हिमाचल कैबिनेट: हमीरपुर में बनेगा वर्ल्ड क्लास कैंसर सेंटर, धर्मशाला में लगेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से लेकर पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाई देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र: कैंसर केयर सेंटर और एम्स का विस्तार

मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में एक अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

• इस सेंटर में 11 नए विभाग खोले जाएंगे।
• विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
• बिलासपुर एम्स (AIIMS) परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की अनुमति दी गई है।

पर्यटन: धर्मशाला में बनेगी एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले के धर्मशाला (नड्डी) में 7.41 करोड़ रुपये की लागत से 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करेगी।

सामाजिक कल्याण: ‘ओरफन एंड विडो सेस’ की शुरुआत

अनाथ बच्चों और विधवाओं के कल्याण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सरकार ने एक नया कदम उठाया है:

• पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की पहली बिक्री (Point of First Sale) पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
• राहत की बात: सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा।
• शिमला के ढली और हीरानगर स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थानों को भी सरकार ने अपने संरक्षण में लेने और वहां स्टाफ की नियुक्तियों को मंजूरी दी है।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचा: जियो थर्मल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स

• राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति (National Geo-Thermal Energy Policy): हिमाचल ने राज्य में उपलब्ध जियो थर्मल ऊर्जा के दोहन के लिए इस नीति को अपनाने की स्वीकृति दी है। ऊर्जा निदेशालय को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है।
• हाइड्रो प्रोजेक्ट्स: चार प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं (खौली-2, मलाणा-3, मनालसू और धनछो) को सफल बोलीदाताओं को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।

सरकारी भर्तियां और नीतिगत बदलाव

बेरोजगारों और इन-सर्विस कर्मचारियों के लिए कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं:

• सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति: 66.66% कोटा इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए और 33.33% सीधी भर्ती के लिए आरक्षित।
• आयु सीमा में छूट: सहायक स्टाफ नर्स के लिए आयु सीमा 18-32 से बढ़ाकर 18-45 वर्ष कर दी गई है (SC/ST के लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट)।
• नई भर्तियां: राज्य कर एवं आबकारी विभाग (11 पद), राजस्व विभाग (तहसीलदार के 6 पद), आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (11 पद) और पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के पदों को भरने की मंजूरी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• औद्योगिक निवेश नीति 2019: इसे 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके।
• खाद्य सुरक्षा: कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी में 4 नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
• कनेक्टिविटी: दिल्ली-शिमला और शिमला-धर्मशाला रूट पर पूरे सप्ताह 46-सीटर विमान के संचालन को मंजूरी।
• आइस स्केटिंग: शिमला में एक नए आधुनिक आइस स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा।