हिमाचल में करुणामूलक नौकरी पर बड़ा फैसला! खारिज हुए मामलों को मिलेगा दूसरा मौका, 121 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

On: July 8, 2026 7:38 AM
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हिमाचल सरकार ने करुणामूलक नियुक्ति पर बड़ा फैसला, खारिज मामलों की दोबारा समीक्षा और 121 युवाओं को नौकरी
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31 दिसंबर 2026 तक करें आवेदन, सरकार ने आर्थिक आधार पर खारिज मामलों की दोबारा समीक्षा का खोला रास्ता

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करुणामूलक रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने एकमुश्त विशेष छूट देते हुए उन मामलों की दोबारा समीक्षा करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पहले केवल आर्थिक रूप से निर्धन न पाए जाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों और सरकारी महाविद्यालयों को निर्देश जारी कर पात्र आश्रितों से नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2026 तक संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष आवेदन जमा करना होगा।

सरकार के अनुसार इन मामलों में परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति का दोबारा आकलन किया जाएगा। यदि आश्रित अब आर्थिक संकट में पाया जाता है तो उसे करुणामूलक नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि यह राहत केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगी, जिन्हें पहले सिर्फ गैर-निर्धनता के आधार पर खारिज किया गया था। अन्य कारणों से अस्वीकृत मामलों पर यह निर्णय लागू नहीं होगा।

वित्त विभाग ने पुनर्विचार की प्रक्रिया के लिए छह माह की समय-सीमा तय की है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन मिलने के एक माह के भीतर मामलों का निपटारा करें। पात्र पाए जाने वाले मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

121 युवाओं को मिला करुणामूलक आधार पर रोजगार
इसी बीच प्रदेश सरकार ने करुणामूलक आधार पर लंबे समय से रोजगार का इंतजार कर रहे 121 आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती निदेशालय के माध्यम से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पदों पर जॉब ट्रेनी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सोलन, सिरमौर, ऊना और मंडी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। ये नियुक्तियां प्रशासनिक विभागों की सिफारिशों तथा वित्त एवं कार्मिक विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई हैं।

सरकार के इस फैसले से वर्षों से करुणामूलक नियुक्ति का इंतजार कर रहे सैकड़ों परिवारों को बड़ी उम्मीद मिली है।

Kamlesh Thakur

कमलेश ठाकुर पिछले 3 वर्षों से हिमालयन डॉन मीडिया के साथ बतौर पत्रकार कार्यरत हैं। उन्हें हिमाचल प्रदेश की स्थानीय खबरों, शिक्षा, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ है। सटीक, विश्वसनीय और तथ्यपरक रिपोर्टिंग उनकी पहचान है। स्थानीय घटनाओं को पाठकों तक सरल और प्रभावी ढंग से पहुंचाने में उनकी विशेष रुचि है।

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