शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 3,500 से अधिक पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में चौकीदार और मल्टी-टास्क वर्कर के 3,950 पदों पर नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में कांगड़ा जिला के रैत स्थित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडल स्तर के आयुष चिकित्सा कार्यालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर उन्हें भरा जाएगा।
शिक्षा विभाग में 200 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद मंजूर
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 200 पद मंजूर किए। इसके साथ ही प्रदेश के 1,975 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक चौकीदार और एक-एक मल्टी-टास्क वर्कर की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इससे कुल 3,950 कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।
मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा अथवा मौसमी फल उपलब्ध करवाया जाएगा।
पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट होंगे नियुक्त
मंत्रिमंडल ने संबंधित जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों के लिए 280 जॉब ट्रेनी टेक्निकल असिस्टेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया। पंचायती राज विभाग में ऑडिटर (पंचायत) के 6, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 9 और मल्टी-टास्क वर्कर के 20 पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
पुलिस विभाग में भी बड़े फैसले
नवगठित पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस लाइनों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 102 पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। वहीं, हमीरपुर जिला के बड़सर पुलिस थाना के अंतर्गत गलोड़ पुलिस चौकी के लिए एक अतिरिक्त हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल पद सृजित किए जाएंगे। इससे चौकी में स्वीकृत पदों की संख्या 6 से बढ़कर 11 हो जाएगी।
इसके अलावा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पदों का सृजन और संस्थानों का विस्तार
मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के नेफ्रोलॉजी विभाग और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाना में डायलिसिस तकनीशियन के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। वहीं हमीरपुर, मंडी, चंबा और नाहन मेडिकल कॉलेजों में 5-5 पद सृजित किए जाएंगे।
टांडा मेडिकल कॉलेज में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी विभाग स्थापित करने तथा सहायक प्रोफेसर के 2 पद सृजित कर भर्ती करने को मंजूरी दी गई।
शिमला जिला के कोटी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को स्तरोन्नत कर 10 बिस्तर क्षमता वाले स्वास्थ्य संस्थान में बदलने को भी स्वीकृति दी गई।
नादौन में खेल उत्कृष्टता केंद्र के लिए 48 पद
हमीरपुर जिला के नादौन के खरीड़ी स्थित राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पद सृजित किए जाएंगे। भरेड़ी स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल (वॉलीबॉल) के लिए भी विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया।
शिमला के जुब्बल स्थित ठाकुर राम लाल राजकीय कन्या खेल विद्यालय में कोच के 4 पद और वार्डन का एक पद भरा जाएगा। कुल्लू के मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान में स्की प्रशिक्षक और पर्वतारोहण प्रशिक्षक के 2-2 पद भरने को भी मंजूरी मिली।
नूरपुर में पुलिस, बड़ोह में फायर पोस्ट
कांगड़ा जिला के बड़ोह में नई फायर पोस्ट स्थापित करने और इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई। हमीरपुर के नादौन उप-अग्निशमन केंद्र में ड्राइवर-कम-पंप ऑपरेटर के 4 पद सृजित किए जाएंगे।
स्थायी लोक अदालतों के लिए पद मंजूर
मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी, धर्मशाला और ऊना में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए अध्यक्ष के 4 पद सृजित करने को मंजूरी दी। प्रत्येक स्थायी लोक अदालत के लिए 2 सदस्य पद तथा सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
ई-टैक्सी योजना में आयु सीमा बढ़ी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के ई-टैक्सी घटक में आयु पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है। अब अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है, जबकि न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष यथावत रहेगी।
सरकारी स्कूलों में पौष्टिक आहार का विस्तार
मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत अब सरकारी विद्यालयों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो बार उबला हुआ अंडा या मौसमी फल उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से हजारों विद्यार्थियों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिलने की उम्मीद है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
मंत्रिमंडल ने लघु बचत विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने, मत्स्य विभाग में पशु पालन अधिकारी के 6 और सब-इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज के 4 पद भरने को मंजूरी दी।
योजना विभाग में योजना अधिकारी के 3 और सहायक अनुसंधान अधिकारी के 3 पद तथा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया।
जनजातीय विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4 पद भरे जाएंगे। वहीं, वार जागीर अनुदान की राशि 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने लापता बच्चों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए पुलिस थानों में विधिक स्वयंसेवकों (लीगल वॉलेंटियर्स) की इंपैनलमेंट को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा फोजल जलविद्युत परियोजना की क्षमता 9 मेगावाट से बढ़ाकर 16 मेगावाट करने, जल शक्ति विभाग की जलापूर्ति, सिंचाई और सीवरेज पंपिंग योजनाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए एनर्जी सर्विस कंपनी मॉडल अपनाने तथा जाठिया देवी माउंटेन सिटी, शिमला हिल्स के विकास के लिए अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने सीबीएसई विद्यालयों से संबंधित विभिन्न मामलों के समाधान के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी। साथ ही मल्टी-पर्पज हेल्थ वर्कर पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना एवं अन्य शर्तों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कुल मिलाकर, मंत्रिमंडल के इन फैसलों से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रतन चंद जी नमस्कार🙏 'हिमालयन डान' के नए स्वरूप को सराहने और अपनी आत्मीय शुभकामनाएं भेजने के लिए हम आपका…