हिमालयन डॉन, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगले एक हफ्ते के भीतर, यानी 28 अप्रैल को प्रदेश की 3758 पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। जहां मंगलवार को शहरी निकायों के चुनाव का एलान हो चुका है, वहीं ग्रामीण इलाकों की सरकार चुनने के लिए तारीखों का सस्पेंस अब हटने वाला है।
क्यों अटका था एलान? ये है असली वजह
अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि शहरी निकायों के साथ ही पंचायतों का एलान क्यों नहीं हुआ? इसकी मुख्य वजह है नई पंचायतों का गठन और परिसीमन। * प्रदेश की लगभग 500 पंचायतों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम अंतिम चरण में है।
- 24 अप्रैल को 400 पंचायतों और 27 अप्रैल को शेष 100 नई पंचायतों की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची के मुताबिक, सूचियां फाइनल होते ही 28 अप्रैल को चुनाव का पूरा शेड्यूल जनता के सामने होगा।
65 लाख मतदाता और 20 हजार नए चेहरे
इस बार हिमाचल के ग्रामीण रण में करीब 65 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि इस बार 20 हजार नए युवा वोटरों के नाम जुड़ने की संभावना है, जो पहली बार गांव की सरकार चुनने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। प्रशासन ने मृतकों और बाहर शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम काटकर लिस्ट को पूरी तरह ‘फिल्टर’ कर दिया है।
बिना वोटर कार्ड भी डाल सकेंगे वोट!
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए बड़ी राहत दी है। अगर आपके पास निर्वाचन कार्ड (EPIC) नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन 16 आईडी प्रूफ में से किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकते हैं:
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- राशन कार्ड
- बैंक/डाकघर पासबुक
- सरकारी या निजी संस्थान का आईडी कार्ड
- पेंशन दस्तावेज
- छात्र आईडी कार्ड (व अन्य)।
तीन चरणों में होगा घमासान
तैयारियों के मुताबिक, चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे। इसमें प्रधान, उपप्रधान, वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद और बीडीसी सदस्यों के पदों के लिए वोटिंग होगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मतदान केंद्रों की पहचान का काम पूरा कर लिया है।
हिमालयन डॉन की पैनी नजर: 27 अप्रैल के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पारा चढ़ना तय है।
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