हिमालयन डॉन ब्यूरो, शिमला | हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे छोटे स्तर के चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के 51 नगर निकायों के कुल 449 वार्डों में मतदान की घोषणा कर दी है। इन चुनावों में आबादी के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा केंद्र बिंदु रहने वाला है, जहाँ सर्वाधिक 80 वार्डों में मतदान होगा।
जिलावार चुनावी गणित: कहाँ कितनी सीटें?
चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में वार्डों का विवरण इस प्रकार है:
| जिला | कुल वार्ड | मुख्य क्षेत्र और सीटें |
|---|---|---|
| कांगड़ा | 80 | नगर निगम धर्मशाला (17), पालमपुर (15), कांगड़ा व नूरपुर (9-9), नगरोटा बगवां, देहरा व शाहपुर (7-7), ज्वालामुखी (9)। |
| मंडी | 65 | नगर निगम मंडी (15), सुंदरनगर (13), नेरचौक (9), सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, रिवालसर व करसोग (7-7)। |
| शिमला | 58 | रामपुर (9), ठियोग, सुन्नी, चौपाल, कोटखाई, जुब्बल, चिड़गांव व नेरवा (7-7)। |
| सोलन | 49 | नगर निगम सोलन (17), परवाणू व नालागढ़ (9-9), अर्की व कंडाघाट (7-7)। |
| ऊना | 48 | संतोषगढ़, मैहतपुर बसदेहड़ा व अंब (9-9), दौलतपुर चौक व टाहलीवाल (7-7)। |
| कुल्लू | 39 | कुल्लू (11), मनाली, भुंतर, निरमंड व बंजार (7-7)। |
| बिलासपुर | 34 | बिलासपुर (11), घुमारवीं (9), श्रीनयना देवी व तलाई (7-7)। |
| सिरमौर | 33 | नाहन व पांवटा साहिब (13-13), राजगढ़ (7)। |
| चंबा | 27 | चंबा (11), डलहौजी (9), चुवाड़ी (7)। |
| हमीरपुर | 16 | सुजानपुर टीहरा (9), भोटा (7)। |
कांगड़ा में सबसे कड़ी टक्कर
राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला कांगड़ा में इस बार चुनावी पारा सबसे ज्यादा चढ़ने की उम्मीद है। यहाँ न केवल दो बड़े नगर निगमों (धर्मशाला और पालमपुर) में मतदान होना है, बल्कि नगर परिषदों में भी सीटों की संख्या अन्य जिलों के मुकाबले काफी अधिक है।
शिमला और सोलन में शहरी सरकार की चुनौती
राजधानी शिमला और औद्योगिक केंद्र सोलन में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है। शिमला जिला के 58 वार्डों और सोलन के 49 वार्डों में होने वाले चुनाव स्थानीय मुद्दों और शहरी विकास की दिशा तय करेंगे। विशेषकर सोलन नगर निगम की 17 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।
रिपोर्ट: इन चुनावों के साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार अब घर-घर जाकर अपनी दस्तक देंगे, जबकि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है।
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