सोलन: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में आ रही अनिश्चितता ने हिमाचल प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। किसी भी संभावित संकट से निपटने के लिए प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में एलपीजी (LPG) सिलेंडरों के मौजूदा स्टॉक की विस्तृत रिपोर्ट तुरंत साझा करें।
विभाग की पैनी नजर, नहीं होने देंगे किल्लत
खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रदेश के भीतर घरेलू गैस सिलेंडरों का कोई संकट नहीं है। हालांकि, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग ने न केवल एलपीजी, बल्कि पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की जानकारी भी तलब की है ताकि सप्लाई चेन को सुचारू रखा जा सके।
सरकार के मुख्य निर्देश:
- घरेलू बनाम कॉमर्शियल: घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग (होटल-ढाबों में) करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
- आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता: अस्पतालों और स्कूलों जैसे आवश्यक संस्थानों में गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी।
- कृत्रिम कमी पर रोक: जमाखोरी या ‘आर्टिफिशियल शॉर्टेज’ पैदा करने वाली गैस एजेंसियों और विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी।
बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ी हलचल
एक तरफ सरकार सब ठीक होने का दावा कर रही है, वहीं प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक हब बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। चर्चा है कि कुछ स्थानीय गैस एजेंसियों ने कॉमर्शियल सिलेंडरों की रीफिलिंग से हाथ खड़े कर दिए हैं।
इस अनिश्चितता के कारण क्षेत्र के उद्योगों, होटलों और ढाबा संचालकों में हड़कंप है। कारोबारियों का कहना है कि अगर कॉमर्शियल सप्लाई में बाधा आती है, तो उत्पादन और कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि, प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि औद्योगिक इकाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित करने के प्रयास जारी हैं।
उपभोक्ताओं के लिए संदेश: सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे घबराकर पैनिक बुकिंग न करें, लेकिन साथ ही व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस के संयमपूर्ण इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
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