मंडी: हिमाचल प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनधारकों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापन नहीं कराया है, उनके पास अब केवल 15 फरवरी, 2026 तक का समय है। यदि इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।

समय सीमा खत्म होने पर रुकेगी पेंशन

विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए ऑनलाइन ई-केवाईसी अनिवार्य की गई थी। इस अभियान की शुरुआत जुलाई 2025 में हुई थी और इसकी पहली समय सीमा 31 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई थी।

जिन लाभार्थियों ने इस अवधि में अपना सत्यापन नहीं कराया, उनकी पेंशन वर्तमान में अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अब विभाग ने मानवता के आधार पर एक अंतिम अवसर प्रदान किया है।

ई-केवाईसी कराना क्यों है जरूरी?

सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल पात्र और जीवित व्यक्तियों तक ही पहुंचे।

पारदर्शिता: डेटा के डिजिटलीकरण से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।
सुचारू वितरण: ई-केवाईसी सफल होने के बाद पेंशन सीधे बैंक या डाकघर खातों में बिना किसी बाधा के आएगी।
पात्रता की पुष्टि: 15 फरवरी के बाद सत्यापन न करने वालों को ‘अनुपलब्ध’ या ‘अपात्र’ मान लिया जाएगा।

कहां और कैसे करवाएं सत्यापन?

पेंशनभोगी निम्नलिखित स्थानों पर जाकर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं:

नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र: अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता लें।
तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय: संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सत्यापन कराएं।
मोबाइल ऐप: विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सत्यापन किया जा रहा है।

आधार कार्ड संबंधी समस्या का समाधान

प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी असहाय या बुजुर्ग पेंशनभोगी का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है या उसमें कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि आदि) है, तो वे तुरंत अपने तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। विभाग ऐसे मामलों में आधार अपडेट करवाने के लिए विशेष सहयोग प्रदान कर रहा है।

सहायता के लिए किससे संपर्क करें?

किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए लाभार्थी इन अधिकारियों से मिल सकते हैं:

जिला कल्याण अधिकारी (DWO)
तहसील कल्याण अधिकारी (TWO)
बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO)
संबंधित आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हजारों परिवारों का सहारा है। विभाग की इस अंतिम अपील को गंभीरता से लेते हुए, सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 15 फरवरी से पहले अपने दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पेंशन आईडी और बैंक पासबुक लेकर केंद्र पर पहुंचें और अपनी पेंशन को सुरक्षित करें।

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