शिमला | हिमालयन डॉन डेस्क, हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने महंगाई और वर्तमान मूल्य सूचकांक को देखते हुए मतदान और मतगणना ड्यूटी में लगे कर्मियों के विभिन्न भत्तों (Allowances) में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
डाइट मनी में 125% का इजाफा
आयोग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा कर्मियों को मतदान के दिन मिलने वाली डाइट मनी (Diet Money), जो पहले मात्र 100 रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 225 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। यही दरें मतगणना (Counting) ड्यूटी में तैनात होने वाली पार्टियों पर भी लागू होंगी। वर्ष 2020 के बाद यह संशोधन बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
अधिकारियों की कंटीजेंसी और वाहन मरम्मत राशि बढ़ी
चुनाव संचालन को सुगम बनाने के लिए आयोग ने वित्तीय शक्तियों में भी विस्तार किया है:
- कंटीजेंसी राशि: पीठासीन अधिकारियों (Presiding Officers) और एआरओ (ARO) के लिए कंटीजेंसी राशि को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है।
- वाहन मरम्मत: चुनाव ड्यूटी के दौरान वाहनों की मरम्मत के लिए पहले 500 रुपये की सीमा तय थी, जिसे अब तीन गुना बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है।
यात्रा व्यय (Conveyance Allowance) की नई दरें
विभिन्न चरणों में चुनाव ड्यूटी निभाने वाले अधिकारियों के यात्रा पारिश्रमिक में भी बदलाव किया गया है:
| पद | पुरानी दर (प्रति चरण) | नई दर (प्रति चरण) |
|---|---|---|
| एआरओ (ARO) | – | 3050 रुपये (तीन चरणों के लिए) |
| पीठासीन अधिकारी | 700 रुपये | 850 रुपये |
| पोलिंग अधिकारी | 650 रुपये | 800 |
50 हजार कर्मियों को मिलेगा लाभराज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 50 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जो चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए तैनात किए जाएंगे। इनमें नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग का मानना है कि भत्तों में यह वृद्धि कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी और चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनके खान-पान व यात्रा संबंधी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।
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