शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद राज्य की राजनीति में सुगबुगाहत तेज हो गई है। सीएम ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल और विस्तार किया जाएगा। मंत्रियों के बीच हालिया बयानबाजी और सरकार के आगामी लक्ष्यों को देखते हुए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मंत्रिमंडल में फेरबदल और रिक्त पदों को भरने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने शनिवार को दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव निश्चित है।
- राज्य मंत्रिमंडल में वर्तमान में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जा सकता है।
- कुल्लू और कांगड़ा के विधायकों की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, जिनमें सुंदर ठाकुर और संजय रत्न के नाम चर्चा में हैं।
- कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव होने की भी संभावना जताई जा रही है।
‘संपदा पर 75 लाख लोगों का हक’: भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हिमाचल की संपदा पिछले 40 वर्षों से केवल कुछ ही वर्गों तक सीमित थी, लेकिन उनकी सरकार का मानना है कि इस पर प्रदेश के सभी 75 लाख लोगों का बराबर अधिकार है।
- सरकार ने भ्रष्टाचार के “चोर दरवाजों” को बंद कर दिया है।
- भ्रष्टाचार से बचाए गए पैसे का उपयोग अब आम जनता के कल्याण की योजनाओं के लिए किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात: आर्थिक संकट और OPS का मुद्दा
दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की:
- राजस्व घाटा अनुदान (RDG): सीएम ने मांग की है कि हिमाचल को 16वें वित्त आयोग के तहत आरडीजी अगले पांच वर्षों तक समान रूप से मिले।
- GST का नुकसान: 2022 में जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य को सालाना करीब 3200 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए विशेष योजना की जरूरत है।
- OPS बनाम UPS: मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि केंद्र ने ओपीएस (OPS) लागू करने के कारण हिमाचल का 1600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण बंद कर दिया है और राज्य को यूपीएस (UPS) पर विचार करने की सलाह दी जा रही है।
कुल्लू में सरकारी कर्मचारी (पटवारी) के साथ हुई मारपीट की घटना पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
