हिमाचल में नशे के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन, 21 पुलिसकर्मी पहले ही हो चुके बर्खास्त
हिमालयन डॉन संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि चिट्टे में संलिप्त पाए गए 90 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 21 पुलिस कर्मचारियों को पहले ही नौकरी से निकाला जा चुका है।
अब कॉलेज एडमिशन से पहले होगी चिट्टे की जांच
सरकार ने नशे पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा संस्थानों में भी सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। अब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की भी जांच की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं में नशे की लत पाई जाएगी, उन्हें उपचार और पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाएगा ताकि वे सामान्य जीवन में लौट सकें।
सरकारी नौकरी जॉइन करने से पहले देनी होगी ड्रग टेस्ट रिपोर्ट
प्रदेश में होने वाली सभी सरकारी भर्तियों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों को पदभार ग्रहण करने से पहले मेडिकल रिपोर्ट के साथ चिट्टे की जांच रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
सरकार का मानना है कि इससे सरकारी तंत्र को नशामुक्त बनाने में मदद मिलेगी।
1 जून से शुरू होगा “चिट्टा मुक्त हिमाचल” फेज-2
मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जून से 20 अगस्त तक “चिट्टा मुक्त हिमाचल” अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश की 234 रेड जोन पंचायतों और शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान चलेंगे।
इस अभियान में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
नशा तस्करों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई
सरकार ने चिट्टे के तस्करों के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 12 अवैध संपत्तियों को जब्त कर नष्ट किया जा चुका है, जबकि एक और संपत्ति की पहचान कर ली गई है जिस पर जल्द कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि बार-बार चिट्टे के मामलों में पकड़े जाने वाले आरोपियों को आसानी से जमानत न मिले, इसके लिए महाधिवक्ता और पुलिस विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
CM सुक्खू बोले- “हिमाचल को नशामुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता”
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर की गई मैपिंग और PIT NDPS एक्ट के तहत की गई कार्रवाई के कारण हिमाचल की पहल की सराहना हो रही है। अब शिक्षण संस्थानों की भी मैपिंग की जाएगी ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके।
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