हिमालयन डॉन, शिमला: हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों की आहट के बीच सुक्खू सरकार ने आपसी भाईचारे और विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़ा दांव खेला है। सरकार ने उन पंचायतों और परिषदों के लिए भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि की अधिसूचना जारी की है, जो बिना किसी विरोध या चुनावी मुकाबले के अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगी।
किसको कितना मिलेगा इनाम?
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, इनाम की राशि स्तर के अनुसार तय की गई है:
- ग्राम पंचायत: यदि प्रधान, उप-प्रधान और सभी वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने जाते हैं, तो पंचायत को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- पंचायत समिति: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के निर्विरोध चयन पर 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।
- जिला परिषद: यदि जिला परिषद के सभी सदस्य और पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, तो रिकॉर्ड 15 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
क्यों दी जा रही है यह राशि?
इस पहल का मुख्य उद्देश्य गांवों में चुनावी रंजिश को कम करना और चुनाव पर होने वाले करोड़ों रुपये के फिजूल खर्च को बचाना है। यह राशि सीधे पंचायत के खाते में जाएगी, जिसका उपयोग गांव की सड़कों, रास्तों या अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
याद रखें: निर्विरोध चुनाव का लाभ तभी मिलेगा जब प्रत्याशी विधिवत रूप से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यदि किसी वार्ड में नामांकन ही नहीं होता है, तो उसे निर्विरोध नहीं माना जाएगा और वहां दोबारा चुनाव करवाने होंगे।
कब होगा चुनाव का ऐलान?
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हालांकि आरक्षण रोस्टर को लेकर कुछ मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन अगले 48 घंटों (1-2 दिन) के भीतर चुनाव शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई 2026 से पहले संपन्न कराने अनिवार्य हैं। ऐसे में प्रशासन अब किसी भी देरी के मूड में नहीं है।
पिछली बार का रिकॉर्ड
आपको बता दें कि साल 2021 के चुनावों में हिमाचल की 104 पंचायतों ने एकता की मिसाल पेश करते हुए निर्विरोध प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। सरकार को उम्मीद है कि इनाम की राशि बढ़ने से इस बार यह आंकड़ा और ऊपर जाएगा।
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