हिमालयन डॉन, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए ‘डिजिटल कुंडली’ यानी विशिष्ट डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है। बोर्ड ने इसके लिए 31 अगस्त 2026 की समय-सीमा निर्धारित की है।
क्या है PEN और APAAR आईडी?
बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार, प्रत्येक छात्र की एक विशिष्ट पहचान होगी जिसे दो रूपों में जाना जाएगा:
- PEN (Permanent Education Number): यह 11 से 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या है जो छात्र की पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान समान रहेगी।
- APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry): यह एक डिजिटल रजिस्ट्री है जहाँ छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र और उपलब्धियों का सुरक्षित संग्रहण होगा।
पंजीकरण न होने पर रुक सकता है एडमिशन
डॉ. राजेश शर्मा ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय (31 अगस्त) के भीतर स्कूलों ने अपने छात्रों के लिए ये आईडी जनरेट नहीं कीं, तो आगामी शैक्षणिक सत्र में उनका पंजीकरण (Registration) संभव नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों द्वारा इस कार्य में ढिलाई बरती जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। किसी भी असुविधा या पंजीकरण रुकने की स्थिति में संबंधित विद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।
डिजिटलीकरण के मुख्य लाभ
इस पहल का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाना है:
- ट्रैकिंग में आसानी: विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना सरल हो जाएगा।
- दस्तावेजों का सत्यापन: भविष्य में कॉलेज प्रवेश या नौकरी के समय कागजी कार्रवाई का बोझ कम होगा और डिजिटल सत्यापन तुरंत हो सकेगा।
- सुरक्षित रिकॉर्ड: छात्रों के प्रमाण पत्र एक ही जगह सुरक्षित रहेंगे, जिससे उनके खोने का डर नहीं रहेगा।
बोर्ड ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें ताकि विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित न हो।
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