शिमला | हिमालयन डॉन ब्यूरो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने न केवल सरकारी नौकरियों का पिटारा खोला है, बल्कि कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में भी इजाफा कर किसानों को बड़ी राहत दी है।
पुलिस और वन विभाग में बंपर भर्तियां
कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए पुलिस विभाग में 1000 कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 700 पद पुरुष और 300 पद महिला कांस्टेबलों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, वन विभाग में भी नई नियुक्तियों का निर्णय लिया गया है:
- 500 असिस्टेंट फायर गार्ड: ₹16,000 प्रतिमाह वेतन पर भर्ती होंगे।
- 10 असिस्टेंट लॉ ऑफिसर: आउटसोर्स आधार पर ₹30,000 प्रतिमाह वेतन के साथ तैनात किए जाएंगे।
- राजस्व स्टाफ: वन विभाग के कामकाज को गति देने के लिए रिटायर्ड नायब तहसीलदार (₹60,000), कानूनगो (₹50,000) और पटवारी (₹40,000) की सेवाएं ली जाएंगी।
किसानों को तोहफा: समर्थन मूल्य में वृद्धि
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में उल्लेखनीय वृद्धि की है:
- गेहूं: ₹60 से बढ़ाकर ₹80 किया गया।
- मक्की: ₹40 से बढ़ाकर ₹50 प्रति किलो किया गया।
- हल्दी: पहली बार हल्दी का समर्थन मूल्य तय करते हुए इसे ₹30 प्रति किलो निर्धारित किया गया है, जबकि इसके अन्य उत्पादों का मूल्य ₹90 से बढ़ाकर ₹150 प्रति किलो तक किया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र: मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञों की तैनाती
आईजीएमसी (IGMC) और टांडा मेडिकल कॉलेज को छोड़कर, प्रदेश के अन्य चार मेडिकल कॉलेजों (नाहन, चंबा, हमीरपुर और नेरचौक) में फैकल्टी की कमी को दूर करने के लिए रिटायर्ड प्रोफेसरों को अनुबंध पर रखने का फैसला लिया गया है:
- प्रोफेसर: ₹2.5 लाख प्रतिमाह वेतन।
- रेडियोलॉजी प्रोफेसर: ₹3 लाख प्रतिमाह वेतन और ₹50,000 अतिरिक्त इंसेंटिव।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- देशभक्ति का जज्बा: कारगिल हीरो और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार अब प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करेंगे।
- न्यायपालिका: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चार न्यायाधीशों के लिए नई इनोवा गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दी गई है।
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