हिमाचल में नए वित्त वर्ष का आगाज: दूध और शराब महंगी, बिजली सस्ती; जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

शिमला: नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ हिमाचल प्रदेश में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब, किसानों की आय और सरकारी व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार ने जहां एक ओर खर्च में कटौती के लिए वेतन घटाने का बड़ा फैसला लिया है, वहीं किसानों और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं।

सरकार ने घटाया अपना खर्च, वेतन में कटौती
राज्य सरकार ने वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री अब केवल 50 प्रतिशत वेतन ही लेंगे। उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत तथा विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत तक कटौती की गई है।
इसके साथ ही बोर्ड-निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा स्थगित रहेगा।
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के वेतन में 30 प्रतिशत तक और अन्य अधिकारियों के वेतन में 20 प्रतिशत तक अस्थायी कटौती लागू की गई है।

किसानों को राहत: दूध और फसलों के MSP में बढ़ोतरी
सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की है।

• हल्दी का एमएसपी: 150 रुपये प्रति किलो
• अदरक का एमएसपी: 30 रुपये प्रति किलो
• गाय का दूध: 61 रुपये प्रति किलो
• भैंस का दूध: 71 रुपये प्रति किलो

इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए दूध महंगा हो सकता है।

दिहाड़ी और मानदेय में बढ़ोतरी
प्रदेश में अब न्यूनतम दिहाड़ी 450 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अलावा सभी श्रेणियों के अस्थायी कर्मचारियों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। इससे निम्न आय वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजली हुई सस्ती, गरीबों को बड़ी राहत
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में एक पैसा प्रति यूनिट की कटौती की गई है। यह नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू हो गया है।
साथ ही अति निर्धन परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी जारी रहेगा, जिससे गरीब वर्ग को राहत मिलेगी।

शराब के दाम बढ़ने के संकेत
नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों की पुनः नीलामी के बाद नई दरें लागू हो गई हैं। इससे प्रदेश में शराब महंगी होने की संभावना है।

बेटियों के विवाह पर ₹51,000 की सहायता
सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए “शुभ विवाह योजना” की घोषणा की है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों के विवाह पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

महिलाओं के लिए हिम बस कार्ड अनिवार्य
हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब महिलाओं के लिए “हिम बस कार्ड” अनिवार्य कर दिया गया है। बिना कार्ड के यात्रा करने पर पूरा किराया देना होगा।
हालांकि स्कूली बच्चों को 31 मई तक राहत दी गई है और वे बिना कार्ड के भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

क्या होगा आपकी जेब पर असर?
महंगाई बढ़ेगी: दूध और शराब महंगी
राहत मिलेगी: बिजली सस्ती, दिहाड़ी में बढ़ोतरी
लंबी अवधि में फायदा: किसानों की आय में सुधार

नए वित्त वर्ष की शुरुआत में सरकार के ये फैसले “मिश्रित प्रभाव” लेकर आए हैं। जहां आम आदमी को कुछ क्षेत्रों में राहत मिली है, वहीं कुछ खर्च बढ़ने से जेब पर दबाव भी पड़ेगा। आने वाले समय में इन फैसलों का वास्तविक असर साफ नजर आएगा।

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