हिमाचल पंचायत चुनाव: 31 मार्च तक लग सकती है आचार संहिता, 20 मार्च को आएगा आरक्षण रोस्टर

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है। ताजा अपडेट के अनुसार, प्रदेश में 31 मार्च तक चुनाव आचार संहिता लागू होने की पूरी संभावना है।

​सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: 31 मई तक हों चुनाव

​हिमाचल सरकार पर समय पर चुनाव करवाने का भारी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हर हाल में 31 मई से पहले संपन्न करवाए जाएं। अदालत के इन आदेशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है।

​20 मार्च को जारी होगा आरक्षण रोस्टर

​प्रशासनिक स्तर पर चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकता है। रोस्टर जारी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कौन सी पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने स्पष्ट किया है कि विभाग से रोस्टर मिलते ही आयोग आगामी प्रक्रिया शुरू कर देगा।

​हिमाचल में अब होंगी 3617 पंचायतें: 40 नई पंचायतों का गठन

​इस बार का चुनाव नई पंचायतों के साथ होगा। प्रदेश में 40 नई पंचायतों के गठन के बाद अब कुल पंचायतों की संख्या 3577 से बढ़कर 3617 हो जाएगी। विभाग ने पुनर्गठन और सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया है, जिसकी अधिसूचना 19 फरवरी को जारी हो सकती है।

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मतदाता सूची और बूथों का निर्धारण शुरू

​राज्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण (Revision) और मतदान केंद्रों (Booths) के निर्धारण में जुटा है। कर्मचारियों की ड्यूटियों का चार्ट भी तैयार किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके।

​चुनाव की आहट मिलते ही संभावित उम्मीदवारों ने गांवों में जनसंपर्क तेज कर दिया है। अब सभी की नजरें 20 मार्च के आरक्षण रोस्टर पर टिकी हैं।

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