शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC में डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीनियर रेजिडेंट डॉ. राघव नरूला की बर्खास्तगी के विरोध में प्रदेश भर के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टरों से मानवीय आधार पर हड़ताल खत्म करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री का बड़ा बयान: “जांच होगी और फैसले पर पुनर्विचार करेंगे”
मुख्यमंत्री सुक्खू ने हड़ताली डॉक्टरों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके मुद्दों के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा:
- डॉक्टर सोमवार से काम पर वापस लौटें ताकि मरीजों को असुविधा न हो।
- वह स्वयं आईजीएमसी के सीनियर डॉक्टरों से इस विषय पर चर्चा करेंगे।
- पूरे मामले की दोबारा जांच की जाएगी और बर्खास्तगी के फैसले का रिव्यू (Review) किया जाएगा।
अस्पतालों में हाहाकार: ओपीडी ठप, मरीज परेशान
रेजिडेंट डॉक्टरों (RDA) के साथ-साथ मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन (MOH) के भी समर्थन में आने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं।
- प्रभाव: प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और क्षेत्रीय अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दूर-दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है।
- डॉक्टरों का तर्क: RDA अध्यक्ष डॉ. सोहेल शर्मा ने कहा कि मात्र 48 घंटे में बिना पूरी जांच के बर्खास्तगी का फैसला एकतरफा है। जब तक डॉ. नरूला बहाल नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा।
सरकार ने कसी कमर: जारी की नई SOP
स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है:
- छुट्टियों पर बैन: मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल, एमएस और अतिरिक्त निदेशकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
- वरिष्ठ डॉक्टरों की तैनाती: ओपीडी और वार्डों में कंसल्टेंट और फैकल्टी की ड्यूटी अनिवार्य की गई है।
- इमरजेंसी सेवाएं: रेडियोलॉजी, लैब और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रहेंगी, लेकिन रूटीन ऑपरेशन टाल दिए गए हैं।
- निगरानी: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने निर्देश दिए हैं कि हर संस्थान से काम न करने वाले डॉक्टरों की डेली रिपोर्ट तैयार की जाए।
बड़ी बात: स्वास्थ्य मंत्री ने संकेत दिया है कि यदि डॉक्टर माफी मांग लेते, तो मामला पहले ही सुलझ सकता था। अब सबकी नजरें सोमवार को डॉक्टरों के रुख पर टिकी हैं।
