हिमालयन डॉन संवाददाता, शिमला | हिमाचल प्रदेश में बहुप्रतीक्षित जनगणना अभियान 1 जून से शुरू होने जा रहा है। दो चरणों में होने वाले इस महाअभियान के लिए करीब 19 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार पारंपरिक तरीके के साथ-साथ डिजिटल माध्यम से भी जानकारी देने की सुविधा मिलेगी।
पहले चरण में मकानों का सर्वे
पहला चरण 1 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रदेशभर के सभी भवनों और घरों की गिनती की जाएगी। इस दौरान मकान की स्थिति, उपयोग, निर्माण सामग्री और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी।
दूसरे चरण में लोगों की गिनती
दूसरा चरण सितंबर 2026 से फरवरी 2027 तक आयोजित होगा, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार, आयु, सामाजिक स्थिति सहित कई महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
33 सवालों से तैयार होगा डेटा बेस
जनगणना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 33 अहम सवाल तय किए हैं। इनमें मकान का प्रकार, परिवार का आकार, सामाजिक वर्ग, भोजन की आदतें, वाहन और अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
डिजिटल सर्वे: घर बैठे भी दे सकेंगे जानकारी
इस बार गणनाकार टैबलेट और मोबाइल एप के जरिए घर-घर जाकर डेटा दर्ज करेंगे। नागरिक चाहें तो वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से खुद भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। डेटा सुरक्षा के लिए विशेष तकनीकी प्रावधान किए गए हैं।
शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी
जनगणना कार्य में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की सबसे अधिक ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य, लोकनिर्माण और जल शक्ति विभाग के कर्मी भी इस अभियान में शामिल होंगे। 1 से 15 जून तक जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
1 जून को होगा औपचारिक शुभारंभ
जनगणना अभियान की शुरुआत 1 जून को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से जानकारी एकत्र कर प्रतीकात्मक रूप से की जाएगी।
जनगणना के आंकड़े प्रदेश की विकास योजनाओं, नीतियों और संसाधनों के बेहतर वितरण का आधार बनेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत ढांचे के विस्तार में इन आंकड़ों की अहम भूमिका होगी।
हिमाचल में शुरू हो रही जनगणना 2026-27 सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भविष्य की विकास दिशा तय करने वाला सबसे अहम आधार बनने जा रही है।
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