शिमला। हिमालयन डॉन, हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई (CBSE) स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में सुधार के लिए अब पीरियड आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 2,068 पदों को भरने की मंजूरी के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को गति दी जा रही है।
भर्ती से जुड़ी मुख्य बातें (Quick Facts):
- नियुक्ति की अवधि: केवल 10 माह (एक शैक्षणिक सत्र) के लिए।
- मासिक मानदेय: चयनित शिक्षकों को हर महीने ₹30,000 फिक्स सैलरी दी जाएगी।
- किन विषयों पर फोकस: मुख्य रूप से अंग्रेजी और गणित विषयों के शिक्षकों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
- चयन प्रक्रिया: वर्तमान में सीबीएसई स्कूलों के लिए चयन प्रक्रिया जारी है, जिसमें पात्र युवाओं के साथ-साथ सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी आवेदन कर सकेंगे।
गणित और अंग्रेजी पर विशेष ध्यान
अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से छात्रों का प्रदर्शन प्रभावित होता है। सरकार का लक्ष्य बोर्ड परीक्षाओं से पहले इन मुख्य विषयों में विशेषज्ञों की तैनाती करना है, ताकि लर्निंग गैप को कम किया जा सके।
क्या यह स्थायी भर्ती है?
स्पष्ट कर दें कि यह नियुक्तियां पूरी तरह से अस्थायी (Temporary) हैं। सरकार इसे स्थायी भर्ती का विकल्प नहीं, बल्कि एक ‘इमरजेंसी स्टॉप-गैप’ अरेंजमेंट मान रही है, ताकि शैक्षणिक सत्र के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। प्रदेश में पहले भी SMC और अन्य नीतियों के तहत ऐसी नियुक्तियां होती रही हैं।
युवाओं के लिए अवसर और चुनौतियां
जहाँ एक ओर बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं को 10 महीने के लिए रोजगार का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्थायी भर्ती की मांग भी तेज होने की संभावना है।
शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों की तैनाती का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लंबी रेस का घोड़ा बनाने के लिए स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया में भी तेजी लाना अनिवार्य है।
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