शिमला | हिमालयन डॉन संवाददाता, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग और एचआरटीसी के बीच बसों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) से 400 बसों की मांग की है, लेकिन निगम ने साफ शब्दों में कह दिया है—“पहले 50 फीसदी एडवांस भुगतान करें, तभी बसें मिलेंगी।”
पंचायत चुनाव के लिए चाहिए 400 बसें
प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में होने जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 26 मई को होगा। पोलिंग पार्टियों और मत पेटियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने एचआरटीसी से 400 बसें मांगी हैं।
इन बसों का इस्तेमाल 24 और 25 मई को पोलिंग पार्टियों को रवाना करने और मतदान के बाद मत पेटियां वापस लाने के लिए किया जाएगा।
बस बुकिंग पर आएगा करीब 7 करोड़ खर्च
जानकारी के अनुसार 400 बसों की बुकिंग पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एचआरटीसी ने नियमों का हवाला देते हुए आयोग से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये अग्रिम जमा कराने की शर्त रखी है।
निगम प्रबंधन का कहना है कि बिना एडवांस भुगतान के बसों की बुकिंग नहीं की जाएगी।
आम जनता की बढ़ सकती है परेशानी
एक साथ 400 बसों के चुनावी ड्यूटी में जाने से आम यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पहले से बसों की कमी से जूझ रहे एचआरटीसी के कई रूट प्रभावित हो सकते हैं। कई इलाकों में बस सेवाएं सीमित होने की आशंका जताई जा रही है।
क्यों सख्त हुआ HRTC?
एचआरटीसी ने 3 नवंबर 2024 को अपने नियमों में बदलाव किया था। नए नियमों के तहत किसी भी सरकारी कार्यक्रम, चुनावी रैली या समारोह के लिए बसें तभी उपलब्ध करवाई जाएंगी, जब 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जाए।
निगम का कहना है कि पहले कई बार महीनों तक भुगतान लंबित रहने से आर्थिक संकट और बढ़ जाता था। इसी वजह से अब एडवांस पेमेंट अनिवार्य किया गया है।
तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
प्रदेश की 3754 पंचायतों में कुल 31182 पदों के लिए चुनाव होंगे।
- पहला चरण: 26 मई
- दूसरा चरण: 28 मई
- तीसरा चरण: 30 मई
मतदान के दिन ही मतगणना होगी और प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
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