मंडी (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत मंडी लोकसभा क्षेत्र को 1,240.53 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक सौगात दी है। इस योजना के तहत मंडी संसदीय क्षेत्र के दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
कंगना रनौत ने जताया आभार, पत्र के जरिए मिली जानकारी
मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 जनवरी 2026 को पत्र के माध्यम से उन्हें इस स्वीकृति की औपचारिक जानकारी दी है।
कंगना ने कहा, “यह बजट मंडी की जनता के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह सड़कें किसी संजीवनी से कम नहीं हैं।”
आपदा प्रभावित क्षेत्रों को मिलेगी नई मजबूती
मंडी लोकसभा क्षेत्र पिछले कुछ समय में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। आपदा के कारण कई प्रमुख संपर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया था।
सांसद कंगना रनौत के अनुसार, इन परियोजनाओं के स्वीकृत होने से न केवल पुराने क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनरुद्धार होगा, बल्कि नई ‘ऑल-वेदर कनेक्टिविटी’ (हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें) सुनिश्चित की जाएगी। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आपातकालीन राहत पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।
आर्थिक और सामाजिक विकास को मिलेगी गति
सड़कों के इस नेटवर्क से मंडी के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचने की उम्मीद है:
- कृषि उत्पादों की ढुलाई: मंडी और आसपास के किसान अपने फल और सब्जियों को समय पर मुख्य मंडियों तक पहुंचा सकेंगे।
- पर्यटन को बढ़ावा: नई सड़कों के बनने से मंडी के अनछुए पर्यटन स्थलों तक पहुंच बढ़ेगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- रोजगार: सड़क निर्माण प्रक्रिया के दौरान स्थानीय स्तर पर श्रमिकों और छोटे ठेकेदारों को काम मिलेगा।
समयबद्ध और पारदर्शी निर्माण पर जोर
कंगना रनौत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निर्माण पर विशेष बल दिया है। सांसद ने विश्वास दिलाया कि वह राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगी कि सभी कार्य समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरे हों। उन्होंने दोहराया कि यह मोदी सरकार की ‘सबका साथ, सबका विकास’ नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है।
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